5 वर्ष में मोदी सरकार द्वारा किए गए 9 कार्य - रवि तिवारी बीजेपी

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5 वर्ष में मोदी सरकार द्वारा किए गए 9 कार्य

वर्ष 2014 में 30 वर्षों के बाद पहली बार किसी एक राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत मिला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुआई में केन्द्र सरकार ने अत्यंत प्रभावशाली एवं जनकल्याणकारी कार्य किए। जिसकी बदौलत 2019 में लगातार दूसरे लोकसभा चुनाव में जनता ने मोदी जी को पूर्ण बहुत से प्रधानमंत्री चुना। अब इस समय फिर से देश में लोकसभा का चुनाव विभिन्न चरणों में हो रहे हैं।

 

इस बार मोदी जी का नारा है- अबकी बार 400 पार। क्या जनता पुनः मोदी जी पर भरोसा कर उन्हें पूर्ण बहुमत से सत्ता सौंपेगी? वे कौन-से कार्य हैं? जिसकी बदौलत मोदी जी को भरोसा है कि जनता उन्हें लगातार तीसरी बार प्रचण्ड बहुमत से प्रधानमंत्री बनाएगी। आखिर क्यों जनता उन्हें चुने? इस लेख के माध्यम से युवा भाजपा नेता रवि तिवारी जी के शब्दों में हम जानने का प्रयास करेंगे।

 

1. राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर का निर्माण

विगत् 30 वर्षों से राम मन्दिर राजनीतिक गलियारे में एक ज्वलन्त मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष भी भाजपा और मोदी पर लगातार यही आरोप लगाता रहा है कि राम मन्दिर को लेकर राजनीति हो रही है। पर मन्दिर निर्माण का अभी कोई अता-पता नहीं है।

 

नरेन्द्र मोदी की अगुआई में 500 वर्षों के बाद राम मन्दिर बनकर तैयार हुआ और प्रभु श्रीराम टेन्ट से निकलकर अपने महल मे विराजमान हुए। राम मन्दिर के निर्माण के पश्चात् सम्पूर्ण क्षेत्र में विकास की गंगा बह चुकी है। और जनता हर्ष मना रही है।

 

सिर्फ इतना ही नहीं राम मन्दिर निर्माण से पहले ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी निर्माण हुआ है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मन्दिर का भी जीर्णोद्धार मोदी जी के शासनकाल में हुआ है। इसके साथ ही उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का भी निर्माणाधीन है। और ये महाकाल कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना अधिक है।

 

2. धारा 370 का खात्मा, सीएए, नारी वंदन अधिनियम

मोदी सरकार का 2019 से 2024 का कार्यकाल भारतीय राजनीति के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। इस दौरान देश की दिशा और दशा तय करने वाले कई बड़े, निर्णायक और कड़े फैसेले लिए गए। जम्मू-कश्मीर में धारा 370 का समापन अपनेआप में एक बहुत हितकारी एवं साहसिक निर्णय था। इस फैसले के पश्चात् कश्मीर को भारत का अटूट अंग बना दिया गया।

 

और कश्मीर के अंदर चल रहे आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों को जड़ से समाप्त कर दिया गया। जिससे जम्मू एवं कश्मीर की जनता को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा गया। जिस कश्मीर को कभी आतंकवाद औ देश विरोधी गतिविधियों का केन्द्र माना जाता था। आज वहाँ पर कई बड़ी विकास परियाजनाएँ चल रही हैं। इसके साथ ही पूरे राज्य का सर्वांगीण विकास हो रहा हैं

 

सीएए यानि नागरिकता संशोधन अधिनियम भी संसद में पारित करवाया गया। जिससे देश के अंदर बसे बांग्लादेशी, रोहिंग्या घुसपैठियों को पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकालने का काम किया जाएगा। ये लोग देश में अवैध तरीके से रहकर यहाँ के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं और देश की जनता का हक खा रहे हैं। देश की जनता के टैक्स का जो पैसा विकास और जनता के कल्याण पर खर्च होना चाहिए वो इन पर बहाया जा रहा है।

 

इस नागरिकता कानून के माध्यम से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रह रहे वहाँ के प्रताड़ित और शोषित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इनमें हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई शामिल हैं जो इस्लामिक कट्टरवाद एवं प्रताड़ना का शिकार हैं। और एक सहज और सुरक्षित जीवन की तलाश में भारत आकर बसना चाहते हैं।

 

मोदी सरकार ने नारी वंदन अधिनियम भी संसद में पास किया। जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का मार्ग प्रशस्त हुआ। कांग्रेस की सरकार ने कभी नारी के उत्थान को महत्व नहीं दिया। इस बिल को उन्होंने दशकों तक लंबित रखा। कांग्रेस ने जनता की सेवा के स्थान पर सदैव राजनीति और स्वार्थ को वरीयता दी।

 

इस कानून के लागू होने के पश्चात् देश की संसद में महिलाओं की संख्या बढ़कर 182 हो जाएगी। जो कि अभी फिलहाल 82 है।

 

3. रेलवे का कायाकल्प, विश्वस्तरीय हवाई अड्डों का निर्माण

देश के यशस्वी प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के शासनकाल में विगत् 10 वर्षों में रेलवे और एयरपोर्ट्स के क्षेत्र में अभूतपूर्व और क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है। बीते वर्षों में मोदी सरकार ने देश की उन्नति में रेलवे एवं हवाई अड्डों के महत्व पर व्यापक योजना बनाकर उनका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन किया। जिसके फलस्वरूप आज हम अपने देश के अन्दर विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन एवं ट्रेनों का आनन्द ले पा रहे हैं।

रेलवे का आधुनिकीकरण एवं दुर्घटनाओं में कमी लाना मोदी सरकार का प्रमुख उद्देश्य रहा है। यात्री ट्रेनों के सुचारू संचालन एवं समय के बचत की महत्वता को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने मालगाड़ियों के लिए अलग रूट का निर्माण करने की योजना बनाई। जिससे यातायात में कमी आई। पहले पटरियों की कैपिसिटी से अधिक ट्रेनों का संचालन किया जाता था। जिस कारण देश में ट्रेन दुर्घटना आम बात हो गई थी।

 

मोदी सरकार ने मालगाड़ियों के लिए अलग रूट एवं पटरियां बिछाई। ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। रेलवे स्टेशन में मुफ्त वाई-फाई, साफ-सफाई एवं विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने जैसे अनेक काम किए गए। साथ ही देश के अन्दर विश्वस्तरीय हवाई अड्डों का भी निर्माण किया गया। देश के अंदर एयरलाइन्स की लोकल कनेक्टिवटी को भी प्रोत्साहन दिया गया।

 

4. शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल सुधार

मोदी सरकार ने शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए देश के अंदर विश्वस्तरीय शैक्षिक संस्थानों का निर्माण किया। इनमें कई नए मेडिकल कॉलेज, ।प्प्डैए प्प्ज्ए समेत नई यूनिवर्सिटीज का निर्माण भी शामिल है। मेडिकल कॉलेज के अन्दर सीटों की संख्या में वृद्धि हुई। ये सभी कार्य प्रधानमंत्री मोदी की दूरदृष्टि एवं शिक्षा के लिए उनके मन में सम्मान एवं महत्व को दर्शाता है।

 

5. 4 करोड़ पक्का मकान, हर घर नल, बिजली

मोदी जी को 2019 के लोकसभा चुनाव में पुनः जनता से प्यार एवं समर्थन मिला। जिसके दम पर उन्होंने 303 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। दोबारा प्रधानमंत्री बनने के तुरन्त बाद ही उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार देश के गरीबों, शोषितों एवं वंचितों को समर्थित है। अपने इस कथन को मोदी जी ने आगामी पांच वर्षों में सही साबित किया।

 

उन्होंने देश के बेघर गरीबों को चार करोड़ पक्के मकान बनवाकर दिए। साथ ही हर घर को पीने के लिए स्वच्छ जल का भी प्रबन्ध किया। दूषित पानी पीकर होने वाली बीमारियों से भी देश की जनता को मुक्त करने का काम मोदी जी ने किया। देश के बहुत से इलाकों में आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुँचाने का काम भी मोदी सरकार ने किया।

 

6. गरीबों को मुफ्त राशन, किसानों को सम्मान निधि

कोरोना काल में देश एवं दुनिया की जो हालत थी वो किसी से छिपी बात नहीं है। कोविड ने दुनिया एवं मानवता का जितना नुकसान किया है वो अपनेआप मे एक ऐतिहासिक तथ्य है। कोरोना की वजह से देश के अंदर लॉकडाउन लगाने जैसा कठिन निर्णय लेना पड़ा। ताकि देश की जनता सुरक्षित रह सके और कोविड तेजी से फैलने न पाए।

 

इसी क्रम में देश की जनता जो लॉकडाउन की वजह से अपने घर में बैठी थी और आजीविका के सभी रास्ते बन्द होने थे। ऐसे में मोदी सरकार ने देश के गरीबों को मुफ्त राशन बांटने की शुरुआत की। जोकि विश्व में अपनेआप में सबसे बड़ा खाद्य सामग्री आवंटन परियोजना थी। मोदी जी ने देश के अन्नदाताओं, किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में सहायता राशि देकर उनका हौसला बढ़ाया।

 

7. देश के भीतर और बॉर्डर पर जबरदस्त सिक्योरिटी

एक समय था जब देश के अंदर आए दिन आतंकी घटनाएं होना आम बात थी। कांग्रेस के शासनकाल के दौरान हमने देखा था कि देश के अंदर हमेशा डर का माहौल रहता था कि कहीं अनजान वस्तु के अन्दर बम न रखा हो। मुंबई आतंकी हमले ने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। मोदी सरकार ने न सिर्फ देश के अन्दर एक सुरक्षित माहौल दिया बल्कि देश की सीमाएं भी मोदी सरकार में जितनी सुरक्षित हैं उतनी कभी नहीं रही।

 

मोदी जी के पूरे 10 वर्ष के शासनकाल के दौरान देश के अंदर कश्मीर के अलावा कहीं भी किसी भी प्रकार की अराजक या आतंकी घटना नहीं हुई।

 

8. वन नेशन-वन इलेक्शन, समान नागरिक संहिता

मोदी जी लोकसभा चुनाव प्रचार कार्यक्रम के दौरान लगातार ये बात दोहरा रहे हैं कि तीसरे कार्यकाल में बड़े और कठिन निर्णय लेने वाले हैं। वो निर्णय क्या होंगे? इस पर तो अभी उन्होंने खुलकर कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन जनता के मन में लगातार ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि इस बार अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान मोदी जी लगातार साल भर होने वाले चुनाव से जनता को राहत देने का कार्य करेंगे।

 

वन नेशन-वन इलेक्शन मॉडल को देश में लागू किया जाएगा। जिसकी  वजह से चुनाव पर लगातार होने वाले अनावश्यक खर्चों एवं परेशानियों से देश की जनता को छुटकारा मिलेगा। वर्ष भर चुनाव होने की हालत में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को भी चुनाव प्रचार कार्यक्रम में जाना पड़ता है। जिसकी वजह से विकास प्रक्रिया बाधित होती है।

 

जनता को भी हमेशा वोट देने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। चुनाव को बिना किसी समस्या के सम्पन्न कराने के लिए अनावश्यक धन एवं बल का प्रयोग करना पड़ता है। जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। अब इस बोझ से देश की जनता को मुक्त करने का काम मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में करेगी।

 

अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी जी जो दूसरा संभवतः कड़ा फैसला लेने वाले हैं- वो है समान नागरिक संहिता। अभी तक देश में एक धर्म विशेष को विशेषाधिकार के नाम पर कानून में छूट मिली हुई है। जिससे देश की एकता, अखण्डता एवं भाईचारे में कमी आई है। एक अपराध के लिए एक समुदाय विशेष के साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है तथा दूसरे समुदाय के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है।